बिलासपुर । बिलासपुर जिले में जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिशन अस्पताल पर बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे और व्यावसायिक उपयोग के चलते प्रशासन ने अस्पताल परिसर को अपने नियंत्रण में लेते हुए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर
कमिश्नर कोर्ट द्वारा लीज समाप्ति के आदेश को सही ठहराने के बाद प्रशासन ने मिशन अस्पताल के ओपीडी, आईसीयू और अन्य हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया था। भवन को जर्जर घोषित करने के बाद नगर निगम ने 10 बुलडोजर लगाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की।
सुबह 6 बजे से जारी कार्रवाई
नगर निगम की 10 से अधिक गाड़ियों के साथ सुबह 6 बजे से अभियान शुरू किया गया। प्रशासन के अनुसार, करोड़ों की सरकारी जमीन का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
लीज खत्म, लेकिन अस्पताल का संचालन जारी
- मिशन अस्पताल की स्थापना 1885 में हुई थी और इसे लीज पर दिया गया था।
- 2014 में लीज खत्म हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने लीज का नवीनीकरण नहीं कराया।
- 2024 में नजूल न्यायालय ने नवीनीकरण आवेदन को खारिज कर दिया।
- मिशन प्रबंधन ने हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन स्थगन आदेश नहीं मिला।
व्यावसायिक उपयोग के आरोप
- क्रिश्चियन वुमन बोर्ड ऑफ मिशन के डायरेक्टर डॉ. रमन जोगी पर अस्पताल परिसर को व्यावसायिक उपयोग में लेने और किराए पर देने का आरोप है।
- न्यू वंदना अस्पताल के नाम से नई संस्था का संचालन किया जा रहा था।
- विधायक निधि से जनरेटर, एसी और अन्य सुविधाएं जुटाई गईं।
प्रशासनिक कब्जे के बाद भी जारी था संचालन
- कलेक्टर को पत्र लिखकर अस्पताल का ओपीडी, आईसीयू, नर्सिंग स्कूल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य संपत्तियां प्रशासन को सौंपने की बात कही गई थी।
- लेकिन, कब्जे में लेने के बावजूद अस्पताल पहले की तरह चलता रहा।
- डॉक्टर नियमित रूप से चैंबर में बैठते रहे, ओपीडी संचालित होती रही।
अब पूरी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण में
- जिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई के बाद अस्पताल पूरी तरह से प्रशासन के नियंत्रण में आ गया है।
- अवैध कब्जे वाले लोग अब भी परिसर में थे, लेकिन कार्रवाई के दौरान उन्हें हटा दिया गया।
- मुख्य अस्पताल के पीछे स्थित लाल रंग की बिल्डिंग में चल रहे नर्सिंग कॉलेज ऑफिस को भी सील कर दिया गया।
प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध रूप से कब्जाई गई सरकारी जमीन को खाली कराकर, किसी भी तरह की अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई जारी रखी जाएगी।
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