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धरमजयगढ,रायगढ़। राज्य सरकार और केंद्र शासन की अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं गरीब, मजदूर और ग्रामीण तबके के जीवन स्तर को सुधारने हेतु चलाई जा रही हैं। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (को ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, शौचालय निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, वृक्षारोपण अभियान जैसे कई योजनाएं शामिल हैं, जिनका मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन है।

वहीं इन सभी योजनाओं में पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “सामाजिक अंकेक्षण” जैसी प्रणाली लागू की गई है, ताकि यह जाना जा सके कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है या नहीं। सामाजिक अंकेक्षण के माध्यम से पंचायत स्तर पर जॉब कार्ड सत्यापन,कार्य की गुणवत्ता जांच,भुगतान में पारदर्शिता,दीवार लेखन,ग्रामसभा का आयोजन और हितग्राहियों से सीधा संवाद कर योजनाओं की जमीनी हकीकत सामने लाई जाती है।

इन्हीं निर्देशों के पालन हेतु रायगढ़ जिले में 24 जुलाई से 29 जुलाई 2025 के मध्य सामाजिक अंकेक्षण अभियान चलाया जा रहा है। बता दें,जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत पुसल्दा में सामाजिक अंकेक्षक के रूप में हरीशचंद्र यादव तथा ग्राम पंचायत पत्थलगांव खुर्द में अमरजीत चौहान की नियुक्ति की गई है।

लेकिन हकीकत इससे अलग है– जब हमारी टीम ने इन पंचायतों का दौरा कर ग्रामीणों से बात की, तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि न तो किसी ग्रामीण को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी है, और न ही पंचायत में कोई गतिविधि होती दिखी।

बता दें, जिला मुख्यकार्यपालन रायगढ़ के निर्देश दिए गए अनुसार आज अंकेक्षण का चौथा दिन है, लेकिन अधिकारी अब तक पंचायत में दिखाई नहीं दिए हैं। न कहीं कोई दीवार लेखन हुआ है, न ही विशेष ग्रामसभा का आयोजन। यह स्थिति शासन के पारदर्शिता मिशन पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगाती है। क्या सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य केवल कागजी खानापूर्ति रह गया है?