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नववर्ष से पहले संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत
नये साल की पूर्व संध्या पर छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मचारियों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देश पर मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेश में हड़ताल अवधि के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाई को शून्य करते हुए 25 बर्खास्त संविदा अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा बहाली का निर्णय लिया गया है।

जिला स्तर पर होगी सेवा बहाली
जारी आदेश के अनुसार, सभी संबंधित कर्मचारियों की सेवा बहाली जिला स्तर पर की जाएगी तथा उनकी कार्य पर उपस्थिति को मान्य किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य समितियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस निर्णय के तहत जिले के दो बर्खास्त एनएचएम कर्मचारियों को भी पुनः सेवा में बहाल किया गया है।

हड़ताल की पृष्ठभूमि
उल्लेखनीय है कि प्रदेश के लगभग 16,500 एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त 2025 से 19 सितंबर 2025 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। इस दौरान प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई थीं, जिसके चलते प्रशासनिक कार्रवाई के तहत 25 कर्मचारियों को सेवा से पृथक कर दिया गया था। बाद में सरकार और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता के पश्चात हड़ताल समाप्त हुई थी और बहाली का आश्वासन दिया गया था।

सरकार ने निभाया वादा
अब जारी आदेश के माध्यम से राज्य सरकार ने अपने वादे को पूरा करते हुए आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। इस निर्णय से एनएचएम संविदा कर्मचारियों में हर्ष और संतोष का माहौल है।

संघ ने जताया आभार
आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ की ओर से स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य सचिव एवं मिशन संचालक के प्रति आभार व्यक्त किया गया है। साथ ही प्रदेश के 16,500 एनएचएम कर्मचारियों की एकजुटता और सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

जिला प्रशासन को भी धन्यवाद
जिला स्तर पर संघ के अध्यक्ष एवं सचिव ने अपने लोकप्रिय विधायक सह वित्त मंत्री, जिला कलेक्टर एवं जिला प्रशासन के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है।

बर्खास्त कर्मचारियों की सेवा बहाली का यह निर्णय न केवल न्यायपूर्ण माना जा रहा है, बल्कि पूरे एनएचएम परिवार के लिए नववर्ष का उपहार साबित हुआ है। कर्मचारी संघ ने सरकार से शेष मांगों पर भी शीघ्र सकारात्मक निर्णय की अपेक्षा जताई है।